AW | 2019 07 11 15:28 | AIRLINES / GOVERNMENT

Gobierno de la India podría recaudar capital del Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) para revivir Jet Airways

El Gobierno de la India descartó el jueves la posibilidad de recaudar fondos para el asediado Jet Airways y afirmó que su recuperación ahora era posible solo bajo el Código de Insolvencia y Quiebra (IBC). «Cada aerolínea prepara su plan de negocios sobre la base de su propia evaluación de mercado y responsabilidades. La movilización de recursos financieros y la garantía de operaciones eficientes según los planes de negocios son responsabilidad de la aerolínea. El gobierno no tiene ningún rol en recaudar fondos para Jet Airways Limited, ya que es un asunto interno de la aerolínea», informó el Ministro de Aviación Civil, Hardeep Singh Puri.

El Banco Estatal de la India ha presentado una solicitud bajo el Código de Insolvencia y Quiebra 2016, que ha sido admitida por el Tribunal de Leyes de Sociedades Nacionales (NCLT) de Mumbai, para elaborar un plan de resolución bajo el dicho código. «La reactivación de la aerolínea ahora es posible solo bajo IBC», dijo.

Jet Airways reportó pérdidas agregadas durante los últimos trimestres que erosionaron su liquidez y pusieron en peligro su capacidad para sostener sus operaciones. Como resultado, hubo un retraso significativo hacia todos los acreedores, incluidos los arrendadores de aeronaves, pilotos, proveedores, compañías petroleras, etc.

Las licitaciones fueron convocadas por los prestamistas para el cambio en la propiedad/administración de la compañía, sin embargo, se entendió que algunas de las relajaciones buscadas por los posibles inversionistas solo estaban disponibles bajo un Proceso de Resolución de Insolvencia Corporativa (CIRP) bajo la Insolvencia y Código de Bancarrota, 2016 (IBC).

The IBC could recover Jet Airways

Government of India could raise capital from the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) to revive Jet Airways

The Government of India ruled out on Thursday the possibility of raising funds for the embattled Jet Airways and claimed that its recovery was now possible only under the Bankruptcy and Insolvency Code (IBC). «Each airline prepares its business plan based on its own market assessment and responsibilities, mobilizing financial resources and ensuring efficient operations according to business plans are the responsibility of the airline». The government has no role in collecting funds for Jet Airways Limited, as it is an internal matter of the airline, «informed the Minister of Civil Aviation, Hardeep Singh Puri.

The State Bank of India has submitted an application under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, which has been admitted by the National Societies Law Court (NCLT) of Mumbai, to draw up a resolution plan under that code. «The reactivation of the airline is now possible only under IBC,» he said.

Jet Airways reported aggregate losses over the past few quarters that eroded its liquidity and jeopardized its ability to sustain its operations. As a result, there was a significant delay to all creditors, including aircraft lessors, pilots, suppliers, oil companies, etc.

The bids were called by the lenders for the change in ownership / administration of the company, however, it was understood that some of the relaxations sought by potential investors were only available under a Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). A \ W

IBC जेट एयरवेज को पुनर्प्राप्त कर सकता है

जेट एयरवेज को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) से पूंजी जुटा सकती है

भारत सरकार ने गुरुवार को जेट जेट एयरवेज के लिए धन जुटाने की संभावना से इनकार कर दिया और दावा किया कि इसकी वसूली अब दिवालियापन और दिवाला संहिता (IBC) के तहत ही संभव है। «प्रत्येक एयरलाइन अपने स्वयं के बाजार मूल्यांकन और जिम्मेदारियों के आधार पर अपनी व्यावसायिक योजना तैयार करती है, वित्तीय संसाधनों को जुटाना और व्यावसायिक योजनाओं के अनुसार कुशल संचालन सुनिश्चित करना एयरलाइन की जिम्मेदारी है।» जेट एयरवेज लिमिटेड के लिए धन, क्योंकि यह एयरलाइन का आंतरिक मामला है, «नागरिक उड्डयन मंत्री, हरदीप सिंह पुरी को सूचित किया।

भारतीय स्टेट बैंक ने मुंबई के नेशनल सोसाइटीज़ लॉ कोर्ट (एनसीएलटी) द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, ताकि उस कोड के तहत रिज़ॉल्यूशन प्लान तैयार किया जा सके। «एयरलाइन की पुनर्सक्रियन अब IBC के तहत ही संभव है,» उन्होंने कहा।

जेट एयरवेज ने पिछले कुछ तिमाहियों में कुल नुकसान की सूचना दी जिसने इसकी तरलता को नष्ट कर दिया और इसके संचालन को बनाए रखने की क्षमता को खतरे में डाल दिया। नतीजतन, सभी लेनदारों के लिए एक महत्वपूर्ण देरी हुई, जिसमें विमान पट्टिका, पायलट, आपूर्तिकर्ता, तेल कंपनियां आदि शामिल थीं।

कंपनी के स्वामित्व / प्रशासन में परिवर्तन के लिए उधारदाताओं द्वारा बोलियां बुलाई गई थीं, हालांकि, यह समझा गया था कि संभावित निवेशकों द्वारा मांगी गई कुछ छूट केवल एक कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत उपलब्ध थी। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC)। A \ W

 

 

 

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SOURCE: Airgways.com
DBk: Jetairways.com / Adnindia.com / Deccanherald.net / Airgways.com
AW-POST: 201907111528AR

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