IndiGo al borde del colapso

AW | 2020 08 10 09:22 | AIRLINES

Aerolínea presupuesto IndiGo afronta pérdidas millonarias

La línea aérea low cost IndiGo de la India continúa soportando pérdidas millonarias después de la parálisis de los vuelos en el mundo por la pandemia de Coronavirus. Durante casi una década, la industria de la aviación de la India ha sobrevivido a pesar de los altibajos de las economías, pero la situación es tan sombría que si el Gobierno de la India no interviene para ayudar al sector con problemas de liquidez, se podría provocar un colapso de varias compañías aéreas.

La expansión de las medidas sanitarias, seguido de meses de bloqueo ha diezmado a la industria de la aviación de la India en un momento en que ya estaba luchando con los altos precios del combustible y las enormes cargas fiscales. La alta concentración de operadores aéreos de bajo costo ha dificultado que las aerolíneas obtengan rentabilidad alta. Durante la suspensión de las operaciones de vuelo entre el 25 Marzo y el 25 Mayo 2020, algunas de las aerolíneas perdieron entre ₹ 75 Crore (US$ 11.2 millones) y ₹ 90 Crore (US$ 13.5 millones) por día, según estimaciones de la agencia de calificación crediticia ICRA con sede en Mumbai. Incluso después del levantamiento del bloqueo aéreo, el negocio de las aerolíneas en el mercado doméstico no se ha acelerado demasiado.

Como resultado, la industria ha sido testigo de una serie de despidos y fuertes recortes salariales. De hecho, la aerolínea regional Air Deccan cerró sus operaciones hasta nuevo aviso y puso a sus empleados en un año sabático sin goce de sueldo. Hay informes de que Air India, bajo la órbita estatal, tiene previsto enviar a parte de su personal de licencia sin goce de sueldo hasta por cinco años. Mientras las aerolíneas luchan por cumplir con sus necesidades diarias de efectivo, hay pocas esperanzas de obtener préstamos bancarios u otras inversiones porque las perspectivas a corto plazo para el sector son sombrías.

“Si bien algunas aerolíneas tienen suficiente liquidez de una filial sólida, no es suficiente, ya que ha resultado en un debilitamiento significativo de sus métricas crediticias y perfil de liquidez. Otros, por otro lado, ya se encuentran en una profunda tensión financiera y se enfrentan a una crisis existencial”, dijo Kinjal Shah, Analista de Aviación de la agencia de calificación crediticia ICRA con sede en Mumbai.

En Abril 2020, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) estimó que la industria de la aviación de la India podría perder aproximadamente tres millones de empleos y más de US$ 11 mil millones en ingresos.

La debilitada industria de las aerolíneas había puesto la esperanza de que el Gobierno aportara algo de efectivo cuando la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, anunció el 16 Mayo 2020 medidas para ayudar al sector. Entre otras cosas, dijo que había planes para privatizar los aeropuertos gubernamentales y prometió mejorar la gestión del espacio aéreo en todo el país.

Sin embargo, algunas de estas promesas han estado pendientes durante años y la demora en la acción ahora hace que los expertos crean que esto nunca sucederá. Además, no mencionó ninguna medida de alivio en efectivo o incentivos fiscales para el sector, que los analistas creen que es lo que el sector de la aviación de India necesita desesperadamente en este momento. “La mayoría de las aerolíneas en la India no tienen el poder de retención para sobrevivir y múltiples fallas de aerolíneas podrían retrasar la conectividad aérea en la India entre 3 y 5 años”, señaló el 30 de julio el Centro de Pensamiento para la Aviación de Asia Pacífico (CAPA) con sede en Sydney. Los comentarios de CAPA se produjeron un día después de que las dos aerolíneas más grandes de la India, IndiGo y SpiceJet, registraran enormes pérdidas.

IndiGo reportó su pérdida trimestral más alta de US$ 380 millones para el trimestre que terminó el 30 Junio 2020, mientras que SpiceJet sufrió una pérdida neta de ₹ 807 Crore durante enero-marzo. Si bien Spicejet aún no ha anunciado sus resultados financieros para abril-junio, gran parte de las pérdidas de IndiGo durante el trimestre se debieron a una caída sin precedentes de la demanda durante la pandemia.

Perspectivas aviación India

Los expertos creen que puede haber más despidos y recortes salariales a la vista para los empleados de la aviación. “Dado que los ingresos no crecen y los costos operativos como el combustible, las tarifas de navegación del aeropuerto, el estacionamiento y el mantenimiento de aeronaves no se pueden ajustar por naturaleza, uno de los costos variables que se pueden reducir en consecuencia son los sueldos y salarios”, dijo Urvisha H Jagasheth, Analista de Investigación en Calificaciones CARE. Lo que aumenta las posibilidades de despidos es el hecho de que la industria está operando a un nivel de operaciones inferior al promedio y, por lo tanto, no todos los miembros del personal tienen un empleo remunerado en este momento.

El Gobierno de la India debe tomar medidas directas para apoyar financieramente a las aerolíneas ahora, creen los expertos. “Las aerolíneas necesitan inyecciones directas de efectivo, líneas de crédito o préstamos respaldados por el gobierno para ayudarlas a volver a funcionar”, dijo Urvisha Jagasheth. Sugirió que una exención de las tarifas de estacionamiento del aeropuerto o los servicios de navegación durante tres meses podría ser un buen comienzo en la dirección.

IndiGo on the brink of collapse

Budget airline IndiGo faces million-dollar losses

The low cost airline IndiGo of India continues to support millions in losses after the paralysis of flights in the world due to the Coronavirus pandemic. For nearly a decade, the Indian aviation industry has survived despite the ups and downs of the economies, but the situation is so bleak that if the Government of India does not intervene to help the cash-strapped sector, it could cause a collapse of several airlines.

The expansion of sanitation measures, followed by months of lockdown has decimated the Indian aviation industry at a time when it was already struggling with high fuel prices and huge tax burdens. The high concentration of low-cost airline operators has made it difficult for airlines to achieve high profitability. During the suspension of flight operations between March 25 and May 25, 2020, some of the airlines lost between ₹ 75 Crore (US$ 11.2 million) and ₹ 90 Crore (US$ 13.5 million) per day, according to estimates by the Credit rating agency ICRA based in Mumbai. Even after the lifting of the air blockade, the airline business in the domestic market has not accelerated much.

As a result, the industry has seen a series of layoffs and steep pay cuts. In fact, regional airline Air Deccan closed operations until further notice and put its employees on a year off without pay. There are reports that Air India, under state orbit, plans to send some of its staff on leave without pay for up to five years. As airlines struggle to meet their daily cash needs, there is little hope of obtaining bank loans or other investments because the short-term outlook for the sector is bleak.

“While some airlines have enough liquidity from a strong subsidiary, it is not enough as it has resulted in a significant weakening of their credit metrics and liquidity profile. Others, on the other hand, are already in deep financial stress and are they are facing an existential crisis”, said Kinjal Shah, Aviation Analyst at the Mumbai-based credit rating agency ICRA.

In April 2020, the International Air Transport Association (IATA) estimated that India’s aviation industry could lose approximately three million jobs and more than US$ 11 billion in revenue.

The weakened airline industry had hoped that the Government would provide some cash when Finance Minister Nirmala Sitharaman announced on May 16, 2020 measures to help the sector. Among other things, she said there were plans to privatize government airports and promised to improve airspace management across the country.

However, some of these promises have been outstanding for years and the delay in action now makes experts believe that this will never happen. Furthermore, he did not mention any cash relief measures or tax incentives for the sector, which analysts believe is what India’s aviation sector desperately needs at the moment. “Most airlines in India do not have the holding power to survive and multiple airline failures could delay air connectivity in India by 3-5 years”, the Aviation Thinking Center noted on July 30. Asia Pacific (CAPA) based in Sydney. CAPA’s comments came a day after India’s two largest airlines, IndiGo and SpiceJet, posted huge losses.

IndiGo reported its highest quarterly loss of US$ 380 million for the quarter ended June 30, while SpiceJet suffered a net loss of ₹ 807 Crore during January-March. While Spicejet has yet to announce its financial results for April-June, much of IndiGo’s losses during the quarter were due to an unprecedented drop in demand during the pandemic.

Perspective indian aviation

Experts believe there may be more layoffs and pay cuts in the offing for aviation employees. “Since revenues do not grow and operating costs such as fuel, airport navigation fees, parking and aircraft maintenance cannot be adjusted by nature, one of the variable costs that can be reduced accordingly is salaries. and salaries”, said Urvisha H Jagasheth, CARE Ratings Research Analyst. What increases the chances of layoffs is the fact that the industry is operating at a lower-than-average level of operations and therefore not all staff members are in paid employment at this time.

The Government of India must take direct steps to financially support airlines now, experts believe. “Airlines need direct cash injections, lines of credit or government-backed loans to help them get back on track”, said Urvisha Jagasheth. She suggested that a waiver of airport parking fees or navigation services for three months could be a good start in the direction.

गिरने के कगार पर इंडिगो

बजट एयरलाइन इंडिगो को करोड़ों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है

कोरोनावायरस महामारी के कारण दुनिया में उड़ानों के पक्षाघात के बाद भारत की कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो लाखों घाटे में जारी है। लगभग एक दशक तक, भारतीय विमानन उद्योग अर्थव्यवस्थाओं के उतार-चढ़ाव के बावजूद जीवित रहा है, लेकिन स्थिति इतनी धूमिल है कि यदि भारत सरकार नकदी-संकटग्रस्त क्षेत्र की मदद करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करती है, तो यह हो सकता है कई एयरलाइनों के पतन का कारण।

स्वच्छता उपायों के विस्तार के बाद, लॉकडाउन के महीनों के बाद भारतीय विमानन उद्योग में एक समय में गिरावट आई है जब यह पहले से ही उच्च ईंधन की कीमतों और विशाल कर बोझ से जूझ रहा था। कम लागत वाली एयरलाइन ऑपरेटरों की उच्च एकाग्रता ने एयरलाइंस के लिए उच्च लाभप्रदता हासिल करना मुश्किल बना दिया है। 25 मार्च से 25 मई, 2020 के बीच उड़ान संचालन को स्थगित करने के दौरान, अनुमान के अनुसार प्रति दिन lost 75 करोड़ (US $ 11.2 मिलियन) और Cr 90 करोड़ (US$ 13.5 मिलियन) के बीच में से कुछ एयरलाइनों को खो दिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA मुंबई में स्थित है। एयर नाकाबंदी के उठने के बाद भी, घरेलू बाजार में एयरलाइन कारोबार में बहुत तेजी नहीं आई है।

नतीजतन, उद्योग ने छंटनी और खड़ी वेतन कटौती की एक श्रृंखला देखी है। वास्तव में, क्षेत्रीय एयरलाइन एयर डेक्कन ने अगली सूचना तक परिचालन बंद कर दिया और अपने कर्मचारियों को बिना वेतन के एक साल के लिए बंद कर दिया। ऐसी खबरें हैं कि एयर इंडिया, राज्य की कक्षा के तहत, अपने कुछ कर्मचारियों को पांच साल तक बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने की योजना बना रही है। चूंकि एयरलाइंस अपनी दैनिक नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है, इसलिए बैंक ऋण या अन्य निवेश प्राप्त करने की बहुत कम उम्मीद है क्योंकि सेक्टर के लिए अल्पकालिक दृष्टिकोण धूमिल है।

“जबकि कुछ एयरलाइनों के पास एक मजबूत सहायक कंपनी से पर्याप्त तरलता है, यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इससे उनके क्रेडिट मैट्रिक्स और तरलता प्रोफ़ाइल का एक महत्वपूर्ण कमजोर पड़ गया है। अन्य, दूसरी ओर, पहले से ही गहरे वित्तीय तनाव में हैं और हैं। मुंबई स्थित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए में एविएशन एनालिस्ट किंजल शाह ने कहा”, वे एक अस्तित्वगत संकट का सामना कर रहे हैं।

अप्रैल 2020 में, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने अनुमान लगाया कि भारत का विमानन उद्योग लगभग तीन मिलियन नौकरियों और राजस्व में यूएस $ 11 बिलियन से अधिक खो सकता है।

कमजोर हो चुके एयरलाइन उद्योग को उम्मीद थी कि सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 16 मई, 2020 को इस क्षेत्र में मदद करने के उपायों की घोषणा करने पर कुछ नकदी प्रदान करेगी। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने कहा कि सरकारी हवाई अड्डों के निजीकरण की योजना थी और देश भर में हवाई क्षेत्र प्रबंधन में सुधार करने का वादा किया था।

हालाँकि, इनमें से कुछ वादे वर्षों से बकाया हैं और अब कार्रवाई में देरी से विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसके अलावा, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किसी भी नकद राहत उपाय या कर प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं किया, जो विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस समय भारत के विमानन क्षेत्र को सख्त जरूरत है। एविएशन थिंकिंग सेंटर ने 30 जुलाई को कहा, “भारत की अधिकांश एयरलाइनों में जीवित रहने की शक्ति नहीं है और कई एयरलाइन विफलताओं से भारत में 3-5 साल तक हवाई संपर्क में देरी हो सकती है”। सिडनी में स्थित एशिया पैसिफिक (CAPA)। भारत की दो सबसे बड़ी एयरलाइनों, इंडिगो और स्पाइसजेट द्वारा बड़े नुकसान के पोस्ट किए जाने के एक दिन बाद CAPA की टिप्पणियां आईं।

इंडिगो ने 30 जून को समाप्त तिमाही में यूएस US$ 380 मिलियन के अपने उच्चतम तिमाही नुकसान की सूचना दी, जबकि स्पाइसजेट को जनवरी-मार्च के दौरान हानि ₹ 807 करोड़ का शुद्ध नुकसान हुआ। जबकि स्पाइसजेट ने अभी तक अप्रैल-जून के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, इस तिमाही के दौरान इंडिगो के बहुत से नुकसान महामारी के दौरान मांग में अभूतपूर्व गिरावट के कारण थे।

भारतीय विमानन आउटलुक

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि विमानन कर्मचारियों के लिए अधिक छंटनी और भुगतान में कटौती हो सकती है। “चूंकि राजस्व बढ़ता नहीं है और ईंधन, हवाई अड्डे के नेविगेशन शुल्क, पार्किंग और विमान के रखरखाव जैसे संचालन की लागत को प्रकृति द्वारा समायोजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए परिवर्तनीय लागतों में से एक को तदनुसार कम किया जा सकता है। और सैलरी”, उर्वशी एच जगशेथ, केयर रेटिंग्स रिसर्च एनालिस्ट ने कहा। छंटनी की संभावना क्या बढ़ जाती है तथ्य यह है कि उद्योग परिचालन-औसत स्तर से नीचे चल रहा है, और इसलिए सभी कर्मचारी इस समय भुगतान किए गए रोजगार में नहीं हैं।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारत सरकार को अब एयरलाइनों को वित्तीय सहायता देने के लिए सीधे कदम उठाने चाहिए। उर्वशी जगहेत ने कहा, “एयरलाइंस को सीधे नकद इंजेक्शन, क्रेडिट की लाइनें या उन्हें वापस पाने में मदद करने के लिए सरकार की मदद चाहिए”। उन्होंने सुझाव दिया कि तीन महीने के लिए हवाई अड्डे की पार्किंग शुल्क या नेविगेशन सेवाओं की छूट दिशा में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।

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PUBLISHER: Airgways.com
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