Proceso privatización Air India

AW | 2021 02 01 09:11 | AIRLINES / GOVERNMENT

Fondos privados completarán modelo privatización hacia 2021-2022

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El Ministerio de Finanzas a cargo de Nirmala Sitharaman a anunciado al Parlamento este Lunes 01/02 que la privatización de la compañía nacional Air India Limited se completará durante el próximo ejercicio 2021-22, mientras presentaba el presupuesto. Actualmente el Grupo Tata y un consorcio de empleados se encuentran entre las partes interesadas que han presentado Expresiones de Interés (EoI) para la aerolínea. El grupo de empleados está compuesto por 219 empleados de la aerolínea y está encabezado por el Director Comercial y el miembro del Consejo de Administración Meenakshi Mallik. Espera vincularse con un fondo de capital privado.

Actualmente, los EoI están siendo evaluados por el Departamento de Inversión y Gestión de Activos Públicos (DIPAM) del Ministerio de Hacienda y los licitadores calificados, a quienes se les permitirá hacer ofertas financieras para la aerolínea, serán revelados en los próximos días. El Gobierno de la India planea vender toda su participación del 100% en Air India, que no ha obtenido beneficios desde su fusión con Indian Airlines en 2007. El postor ganador también obtendrá una participación del 100% en el brazo de bajo costo de la aerolínea nacional Air India Express y una participación del 50% en Air India SATS (AISATS), que proporciona servicios de manejo en tierra y carga en los principales aeropuertos nacionales. El Gobierno ha destinado un objetivo de desinversión de ₹ 1,75 billones de Crores para el año 2021, en comparación con ₹ 1,05 billones para el año 2020 y ₹ 80.000 millones para el año 2019.

Air India privatization process

Private funds will complete the privatization model by 2021-2022

The Ministry of Finance in charge of Nirmala Sitharaman announced to Parliament this Monday 01/02 that the privatization of the national company Air India Limited will be completed during the next fiscal year 2021-22, while presenting the budget. Currently the Tata Group and a consortium of employees are among the stakeholders that have submitted Expressions of Interest (EoI) for the airline. The employee group is made up of 219 airline employees and is headed by the Commercial Director and the member of the Board of Directors Meenakshi Mallik. He hopes to link up with a private equity fund.

Currently, the EoIs are being evaluated by the Department of Investment and Management of Public Assets (DIPAM) of the Ministry of Finance and the qualified bidders, who will be allowed to make financial offers for the airline, will be revealed in the coming days. The Government of India plans to sell its entire 100% stake in Air India, which has not made a profit since its merger with Indian Airlines in 2007. The winning bidder will also obtain a 100% stake in the airline’s low-cost arm. national Air India Express and a 50% stake in Air India SATS (AISATS), which provides ground and cargo handling services at the main national airports. The Government has set a divestment target of ₹ 1.75 trillion Crores for the year 2021, compared to ₹ 1.05 trillion for the year 2020 and ₹ 80 billion for the year 2019.

एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया

निजी पूंजीगत फंड 2021-2022 तक निजीकरण मॉडल को पूरा करेगा

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निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय ने इस सोमवार 01/02 को संसद में घोषणा की कि राष्ट्रीय कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड का निजीकरण अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बजट पेश करते हुए पूरा किया जाएगा। वर्तमान में टाटा समूह और कर्मचारियों का एक संघ उन हितधारकों में से हैं, जिन्होंने एयरलाइन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट (EoI) प्रस्तुत किया है। कर्मचारी समूह 219 एयरलाइन कर्मचारियों से बना है और इसका नेतृत्व वाणिज्यिक निदेशक और निदेशक मंडल की सदस्य मीनाक्षी मल्लिक करते हैं। वह निजी इक्विटी फंड के साथ जुड़ने की उम्मीद करता है।

वर्तमान में, ईओआई का मूल्यांकन वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निवेश और प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा किया जा रहा है और योग्य बोलीदाताओं, जिन्हें एयरलाइन के लिए वित्तीय प्रस्ताव बनाने की अनुमति दी जाएगी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। भारत सरकार ने एयर इंडिया में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है, जिसने 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ अपने विलय के बाद से कोई लाभ नहीं कमाया है। जीतने वाली बोलीदाता को एयरलाइन की कम लागत वाली शाखा में 100% हिस्सेदारी भी मिलेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एसएटीएस (एआईएसएटीएस) में 50% हिस्सेदारी है, जो मुख्य हवाई अड्डों पर जमीन और कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करता है। सरकार ने वर्ष 2021 के लिए 1.75 लाखों ट्रिलियन करोड़ का विभाजन लक्ष्य रखा है, जबकि वर्ष 2020 के लिए for 1.05 ट्रिलियन और वर्ष 2019 के लिए for 80 बिलियन का लक्ष्य रखा है।


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: India.gov.in / Airindia.in / Twitter.com_@indembmanila / Airgways.com
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