Air India busca evitar incautaciones

AW | 2021 02 04 10:17 | AIRLINES / GOVERNMENT

Gobierno acciona para evitar incautaciones aeronaves

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El Gobierno de la India se está moviendo para proteger a la aerolínea Air India de ver potencialmente sus aviones incautados, después de que se dictaminase una larga disputa legal entre la empresa energética Cairn y el Gobierno, abriendo la puerta a que se tomaran los activos de Air India.

A finales de Diciembre 2020, Cairn Energy, con sede en el Reino Unido, ganó una larga disputa legal con el Gobierno indio con respecto a los impuestos. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que la India debe pagar a la compañía casi US$ 1.400 millones de Dólares como daños. Sin embargo, la falta de respuesta del gobierno sobre si y cómo pagaría hizo que Cairn presentara su plan. Cairn Energy emitió una carta expresando que se apoderaría de los activos del Gobierno indio en el extranjero si el gobierno no pagaba. Esto podría incluir todos los activos de la estatal Air India en países como los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la UE, lo que creará el riesgo de incautaciones generalizadas de aeronaves.

Air India podía ver sus aviones incautados a menos que el Gobierno y Cairn llegaren a un acuerdo. También hay un precedente para tal movimiento. El gigante estadounidense del petróleo y el gas ConocoPhillips se apoderó de los activos extranjeros de Venezuela en 2018 después de que no pagara un laudo arbitral. Del mismo modo, los arrendadores han incautado habitualmente aeronaves en el extranjero de aquellos que no pagan sus contratos de arrendamiento. Si el gobierno no llega a un acuerdo, Air India estaría examinando un impacto importante en sus operaciones. Si Cairn apunta a activos en Europa y América del Norte, eso afectaría a varios de los 777 y 787 de Air India. Cada avión vale cientos de millones, lo que los convierte en objetivos favorables para la incautación. Sin embargo, el Gobierno indio está planeando ofrecer a Cairn Energy un acuerdo para evitar la incautación de activos. El asentamiento incluiría varios campos petroleros en la India y fuera de la costa, devolviendo a Cairn una entrada de regreso a la India. Actualmente, no se ha hecho tal oferta y se están llevando a cabo debates.

El incidente pone de relieve que las compañías aéreas se encuentran en alto riesgo de convulsiones repentinas. Mientras que la mayoría de las incautaciones de aviones se deben a contratos de arrendamiento no pagados, otras compañías están dentro de sus derechos para solicitar una incautación por otras razones también. Para Air India, el riesgo de perder varios activos sería un importante golpe operativo y financiero para la aerolínea. También se daría en medio del proceso de privatización en curso, en el que los activos de Air India son su mayor atractivo. Todo esto, combinado con la posibilidad de perder más activos, podría empujar al gobierno a llegar a un acuerdo.

Air India seeks to avoid seizures

Government takes action to prevent aircraft seizures

The Government of India is moving to protect Air India airline from potentially seeing its planes seized, after a lengthy legal dispute between energy company Cairn and the Government was ruled, opening the door for assets to be seized from Air India.

At the end of December 2020, UK-based Cairn Energy won a lengthy legal dispute with the Indian Government regarding taxes. The International Court of Justice ruled that India must pay the company nearly US$ 1.4 billion in damages. However, the government’s lack of response on whether and how it would pay prompted Cairn to present its plan. Cairn Energy issued a letter expressing that it would seize Indian government assets abroad if the government did not pay. This could include all the assets of state-owned Air India in countries such as the United States, the United Kingdom, Canada and the EU, creating the risk of widespread aircraft seizures.

Air India could see its planes seized unless the Government and Cairn reached an agreement. There is also a precedent for such a move. US oil and gas giant ConocoPhillips seized Venezuela’s foreign assets in 2018 after it failed to pay an arbitration award. Similarly, lessors have routinely seized aircraft abroad from those who fail to pay their leases. If the government does not reach an agreement, Air India would be examining a significant impact on its operations. If Cairn targets assets in Europe and North America, that would affect several of Air India’s 777 and 787s. Each plane is worth hundreds of millions, making them favorable targets for seizure. However, the Indian government is planning to offer Cairn Energy an agreement to avoid asset seizures. The settlement would include various oil fields in India and off the coast, giving Cairn a gateway back to India. Currently, no such offer has been made and discussions are ongoing.

The incident highlights that airlines are at high risk for sudden seizures. While most airplane seizures are due to unpaid leases, other companies are within their rights to request a seizure for other reasons as well. For Air India, the risk of losing various assets would be a major operational and financial blow to the airline. It would also come in the midst of the ongoing privatization process, in which Air India’s assets are its biggest draw. All this, combined with the possibility of losing more assets, could push the government to reach a deal.

एयर इंडिया के दौरे से बचने की मांग

विमान बरामदगी को रोकने के लिए सरकार ने की कार्रवाई

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ऊर्जा कंपनी केयर्न और सरकार के बीच एक लंबे कानूनी विवाद के बाद एयर इंडिया एयरलाइन को एयर इंडिया एयरलाइन से बचाने के लिए भारत सरकार बढ़ रही है।

दिसंबर 2020 के अंत में, यूके स्थित केयर्न एनर्जी ने करों को लेकर भारत सरकार के साथ एक लंबा कानूनी विवाद जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत को कंपनी को लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का हर्जाना देना होगा। हालांकि, सरकार इस पर प्रतिक्रिया की कमी है कि क्या और कैसे भुगतान करेगा केयर्न को अपनी योजना पेश करने के लिए प्रेरित किया। केयर्न एनर्जी ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि अगर सरकार ने भुगतान नहीं किया तो वह विदेशों में भारतीय सरकारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे देशों में राज्य के स्वामित्व वाली एयर इंडिया की सभी परिसंपत्तियों को शामिल कर सकता है, जिससे व्यापक विमान बरामदगी का जोखिम पैदा हो सकता है।

जब तक सरकार और केयर्न एक समझौते पर नहीं पहुंच जाते, एयर इंडिया अपने विमानों को जब्त कर सकती है। इस तरह के कदम के लिए एक मिसाल भी है। अमेरिकी तेल और गैस की दिग्गज कंपनी कोनोकोफिलिप्स ने 2018 में एक मध्यस्थता पुरस्कार का भुगतान करने में विफल रहने के बाद वेनेजुएला की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली। इसी तरह, विदेशियों ने नियमित रूप से उन लोगों से विमान जब्त किए हैं जो अपने पट्टों का भुगतान करने में विफल रहते हैं। यदि सरकार एक समझौते पर नहीं पहुंचती है, तो एयर इंडिया अपने परिचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करेगा। अगर केयर्न यूरोप और उत्तरी अमेरिका में संपत्ति को लक्षित करता है, तो यह एयर इंडिया के 777 और 787 में से कई को प्रभावित करेगा। प्रत्येक विमान सैकड़ों लाखों की कीमत का है, जिससे उन्हें जब्ती के लिए अनुकूल लक्ष्य मिला है। हालांकि, भारत सरकार संपत्ति की बरामदगी से बचने के लिए केयर्न एनर्जी को एक समझौते की पेशकश करने की योजना बना रही है। इस समझौते में भारत के विभिन्न तेल क्षेत्र और तट से दूर, केयर्न को भारत का प्रवेश द्वार बताया जाएगा। वर्तमान में, ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है और चर्चा जारी है।

इस घटना पर प्रकाश डाला गया कि एयरलाइनों को अचानक दौरे का अत्यधिक खतरा है। जबकि अधिकांश विमान बरामदगी अवैतनिक पट्टों के कारण होती है, अन्य कंपनियां अपने अधिकारों के साथ-साथ अन्य कारणों से भी जब्ती का अनुरोध करने के अधिकार में हैं। एयर इंडिया के लिए, विभिन्न परिसंपत्तियों को खोने का जोखिम एयरलाइन के लिए एक बड़ा परिचालन और वित्तीय झटका होगा। यह चल रहे निजीकरण की प्रक्रिया के बीच में भी आएगा, जिसमें एयर इंडिया की संपत्ति इसका सबसे बड़ा ड्रा है। यह सब, अधिक संपत्ति खोने की संभावना के साथ संयुक्त, सरकार को एक सौदे तक पहुंचने के लिए धक्का दे सकता है।


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Airindia.in / India.gov.in / Airgways.com
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