AW | 2019 11 14 14:40 | AIRLINES / GOVERNMENT
El Gobierno de la India inicia proceso de privatización de Air India y Air India Express
El Gobierno de la India inicia proceso de privatización de Air India en Singapur. El gobierno planea desinvertir una participación del 100% en la aerolínea. La consultora de gestión global EY está asesorando al gobierno indio en la transacción de desinversión de 
Air India. El gobierno indio inició el proceso de privatización de su aerolínea nacional Air India, endeudada con un equipo oficial de alto nivel del Departamento de Inversión y Gestión de Activos Públicos (DIPAM), el ministerio de aviación civil y Air India realizando roadshows en Singapur esta semana, el gobierno han dicho las fuentes.
Es probable que el equipo del gobierno de la India visite Londres y Dubai también para conversar con posibles inversores como precursor de invitar a Expresiones de Interés (EoI). “El equipo, encabezado por el Secretario, DIPAM (TK Pandey), realizará presentaciones e interactuará con posibles inversionistas, incluidas aerolíneas extranjeras, fondos de inversión e incluso HNI (individuos de alto patrimonio) para evaluar la respuesta de los inversores y sus comentarios sobre la desinversión propuesta, un miembro del grupo central a nivel de secretaria formado para hacer frente a la privatización de Air India”, dijo a Arabian Business.
El gobierno indio planea desprenderse del 100% de su participación en el operador nacional. La consultora de gestión global EY está asesorando al gobierno indio en la transacción de desinversión de Air India. Sin embargo, los inversores extranjeros, incluidas las aerolíneas extranjeras y los operadores aeroportuarios, solo pueden tener hasta un 49 por ciento de capital en Air India bajo las reglas de inversión extranjera directa (IED) para el sector de la aviación. “A partir de ahora, no hay movimiento para cambiar la regla de IED para el sector de la aviación para permitir que los inversores extranjeros tengan una participación mayoritaria en la aerolínea”, dijo el alto funcionario del gobierno.
El miembro central del grupo dijo que las giras en el extranjero están destinadas principalmente a atraer a inversores financieros extranjeros (fondos internacionales, HNI, etc.) que quieran tener participaciones minoritarias en Air India, observando las perspectivas a largo plazo de la aerolínea, después de la privatización. Las EoIs para Air India serán invitadas poco después de realizar los roadshows, según fuentes oficiales. Fuentes oficiales también dijeron que tanto Air India como su subsidiaria Air India Express se venderán juntas, según los planes actuales. “Air India Express será el edulcorante del acuerdo. Excepto algunas subsidiarias no centrales, Air India y todas sus otras subsidiarias se venderán como una sola entidad”, dijo el miembro del grupo principal.
Anteriormente, hubo informes de que Air India Express, la aerolínea hermana de Air India que opera principalmente en el sector India-Medio Oriente, podría venderse por separado, ya que podría atraer un alto interés de los inversores porque genera ganancias y tiene una estructura operativa ajustada.
Air India Express formará parte del acuerdo de privatización de Air India, el gobierno de India también planea reducir las obligaciones de deuda masivas de la aerolínea nacional, estimadas en US$ 7.9 mil millones (Rs 570 mil millones), a aproximadamente US$ 2.77 mil millones (Rs 200 mil millones ) para hacerlo más atractivo para los inversores. Se dice que el grupo del conglomerado indio Tata y un par de aerolíneas europeas se encuentran entre los posibles postores de Air India, que tiene la mayor parte de los derechos de vuelo internacional y la capacidad de los asientos entre las aerolíneas indias.
Air India registró una pérdida operativa de aproximadamente US$ 638 millones (Rs 46 mil millones) en el año fiscal 19, que la aerolínea atribuyó a los mayores precios del petróleo y las pérdidas de divisas. 
Air India starts privatization process
The Government of India starts privatization process the Air India and Air India Express
The Government of India begins the privatization process of Air India in Singapore. The government plans to divest a 100% stake in the airline. The global management consultant EY is advising the Indian government on the divestment transaction of Air India. The Indian government initiated the privatization process of its national airline Air India, indebted with a high-level official team of the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), the Ministry of Civil Aviation and Air India conducting roadshows in Singapore this week, the government have said the sources.
The Indian government team is likely to visit London and Dubai also to talk with potential investors as a precursor to invite Expressions of Interest (EoI). “The team, headed by the Secretary, DIPAM (TK Pandey), will make presentations and interact with potential investors, including foreign airlines, investment funds and even HNI (individuals with high assets) to evaluate the response of investors and their comments on The proposed divestment, a member of the central group at the secretariat level formed to deal with the privatization of Air India”, he told Arabian Business.
The Indian government plans to part with 100% of its participation in the national operator. The global management consultant EY is advising the Indian government on the divestment transaction of Air India. However, foreign investors, including foreign airlines and airport operators, can only have up to 49 percent of capital in Air India under the direct foreign investment (FDI) rules for the aviation sector. “As of now, there is no movement to change the FDI rule for the aviation sector to allow foreign investors to have a majority stake in the airline”, said the senior government official.
The central member of the group said that the tours abroad are mainly intended to attract foreign financial investors (international funds, HNI, etc.) who want to have minority interests in Air India, observing the long-term prospects of the airline, after of privatization. EoIs for Air India will be invited shortly after the roadshows, according to official sources. Official sources also said that both Air India and its subsidiary Air India Express will be sold together, according to current plans. “Air India Express will be the sweetener of the agreement. Except for some non-central subsidiaries, Air India and all its other subsidiaries will be sold as a single entity”, said the main group member.
Previously, there were reports that Air India Express, the sister airline of Air India that primarily operates in the India-Middle East sector, could be sold separately, as it could attract high interest from investors because it generates profits and has an operational structure adjusted
Air India Express will be part of the Air India privatization agreement, the government of India also plans to reduce the massive debt obligations of the national airline, estimated at US$ 7.9 billion (Rs 570 billion), to approximately US$ 2.77 thousand million (Rs 200 billion) to make it more attractive to investors. It is said that the group of the Indian conglomerate Tata and a couple of European airlines are among the possible bidders of Air India, which has most of the international flight rights and seating capacity among Indian airlines.
Air India recorded an operating loss of approximately US$ 638 million (Rs 46 billion) in fiscal year 19, which the airline attributed to higher oil prices and foreign exchange losses. 
एयर इंडिया का निजीकरण की प्रक्रिया शुरू
भारत सरकार एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करती है
भारत सरकार ने सिंगापुर में एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। सरकार की योजना एयरलाइन में 100% हिस्सेदारी बनाने की है। वैश्विक प्रबंधन सलाहकार ईवाई एयर इंडिया के विनिवेश लेनदेन पर भारत सरकार को सलाह दे रहा है। भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की, इस सप्ताह सिंगापुर में रोडशो आयोजित करने वाले नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) की एक उच्च स्तरीय आधिकारिक टीम के साथ ऋणी हैं। सरकार ने सूत्रों के हवाले से कहा है।
भारत सरकार की टीम के संभावित निवेशकों के साथ बात करने के लिए लंदन और दुबई का दौरा करने की संभावना है। “टीम, सचिव, डीआईपीएएम (टीके पांडे) की अध्यक्षता में, निवेशकों की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए विदेशी एयरलाइंस, निवेश फंड और यहां तक कि एचएनआई (उच्च संपत्ति वाले व्यक्ति) सहित संभावित निवेशकों के साथ प्रस्तुतियां और बातचीत करेगी। प्रस्तावित विभाजन, “एयर इंडिया के निजीकरण से निपटने के लिए गठित सचिवालय स्तर पर केंद्रीय समूह का एक सदस्य”, उन्होंने अरेबियन बिजनेस को बताया।
“भारत सरकार की राष्ट्रीय ऑपरेटर में अपनी भागीदारी 100% करने की योजना है। वैश्विक प्रबंधन सलाहकार ईवाई एयर इंडिया के विनिवेश लेनदेन पर भारत सरकार को सलाह दे रहा है। हालांकि, विदेशी एयरलाइनों और हवाईअड्डों के संचालकों सहित विदेशी निवेशकों को विमानन क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के तहत एयर इंडिया में केवल 49 प्रतिशत तक की पूंजी हो सकती है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा”, अब तक विमानन क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को बहुमत हासिल करने की अनुमति देने के लिए एफडीआई नियम को बदलने के लिए कोई आंदोलन नहीं है”।
समूह के केंद्रीय सदस्य ने कहा कि विदेश दौरे मुख्य रूप से विदेशी वित्तीय निवेशकों (अंतरराष्ट्रीय फंड, एचएनआई, आदि) को आकर्षित करने के उद्देश्य से हैं, जो एयर इंडिया में अल्पसंख्यक हितों को रखना चाहते हैं, एयरलाइन की दीर्घकालिक संभावनाओं को देखते हुए, उसके बाद निजीकरण का। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, रोड शो के तुरंत बाद एयर इंडिया के लिए ईओआई आमंत्रित किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी कहा कि एयर इंडिया और इसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों को वर्तमान योजनाओं के अनुसार बेचा जाएगा। मुख्य समूह के सदस्य ने कहा, “एयर इंडिया एक्सप्रेस समझौते की स्वीटनर होगी। कुछ गैर-केंद्रीय सहायक कंपनियों को छोड़कर, एयर इंडिया और इसकी सभी अन्य सहायक कंपनियों को एकल इकाई के रूप में बेचा जाएगा”।
पहले, ऐसी रिपोर्टें थीं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया की बहन एयरलाइन, जो मुख्य रूप से भारत-मध्य पूर्व क्षेत्र में संचालित होती है, को अलग से बेचा जा सकता है, क्योंकि यह निवेशकों से उच्च ब्याज को आकर्षित कर सकती है क्योंकि यह लाभ उत्पन्न करती है और एक परिचालन संरचना है समायोजित।
एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया निजीकरण समझौते का हिस्सा होगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय एयरलाइन के बड़े ऋण दायित्वों को कम करने की भी योजना बनाई है, जिसका अनुमान लगभग 7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (570 बिलियन) है, लगभग 2.77 हजार अमेरिकी डॉलर निवेशकों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए लाखों (200 अरब रुपये)। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय समूह टाटा और यूरोपीय एयरलाइंस के एक जोड़े के समूह एयर इंडिया के संभावित बोलीदाताओं में से हैं, जिनमें भारतीय एयरलाइनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अधिकार और बैठने की क्षमता सबसे अधिक है।
एयर इंडिया ने वित्तीय वर्ष 19 में लगभग US$ 638 मिलियन (46 बिलियन रु।) का परिचालन घाटा दर्ज किया, जिसके कारण एयरलाइन को तेल की अधिक कीमतें और विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ।
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SOURCE: Airgways.com
DBk: Arabianbusiness.com / Airindia.in / Airgways.com / Nikkei.com / Bloomberg.com / Caa.gov.qa
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