Gobierno hacia privatización de Air India

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AW | 2017 12 28 15:55 | AIRLINES

Resultado de imagen para एयर इंडियाEl gobierno de la India está decidido a privatizar Air India y sus compañías subsidiarias

El ministro de Aviación de la Unión, Ashok Gajapathi Raju, dijo que el Gobierno de la India no quería que Air India se extinguiera como Kingfisher Airlines y quiso que sirviera a la nación, el Ministro de Estado de Aviación Civil, Jayant Sinha, dijo que no hay propuesta para reconsiderar la decisión sobre la privatización de Air India que tenía una deuda pendiente de R$ 51,890 millones de rupias. Ambos ministros dieron estas declaraciones durante la sesión del Parlamento en Lok Sabha el jueves.

El gobierno ya ha comenzado el proceso de desinversión de la compañía nacional. Un comité ministerial encabezado por el ministro de Finanzas, Arun Jaitley, está investigando la cuestión de la desinversión de Air India y cualquier persona, incluidos los parlamentarios, puede dar su opinión a este panel, dijo el ministro de Aviación. En su año en junio, el gabinete del sindicato había aprobado la desinversión de Air India agobiado por la deuda, pero las modalidades finales, incluida la cuantía de la venta de participación, serían decididas por un grupo de ministros encabezado por el ministro de Finanzas.

Sobreviviendo con el dinero de los contribuyentes, Air India ha estado en rojo durante mucho tiempo y se han hecho varias propuestas, incluida la recomendación del gobierno de Niti Aayog para una privatización completa. Kingfisher Airlines fue fundada en 2003 por el magnate del licor Vijay Mallya. La aerolínea fue suspendida por la Dirección General de Aviación Civil después de que no atendió las preocupaciones del regulador sobre sus operaciones. Kingfisher Airlines también incumplió con los préstamos de varios bancos indios que ascienden a R$ 9,000 crore.

El total de préstamos pendientes de Air India al 30 de septiembre de 2017 es de Rs 51.890 millones de rupias según las cifras provisionales citadas por Sinha. De esto, los préstamos de aviones representan Rs 18,364 millones de rupias y los préstamos de capital de trabajo son de Rs 33,526 millones de rupias. En 2016-17, la aerolínea tuvo una pérdida neta de Rs. 3,643 millones de rupias, mientras que la utilidad de operación aumentó a Rs. 215 millones de rupias, según las cifras provisionales.

El gobierno también informó al Parlamento que se había prohibido el reclutamiento directo en Air India para las categorías no operativas de empleados y que el número total de empleados regulares de Air India en noviembre de 2017 es de aproximadamente 14,006 desde aproximadamente 32,600 en el El momento de su fusión en agosto de 2007. El 28 de junio, el Comité del Gabinete de Asuntos Económicos (CCEA) dio su aprobación en principio para la desinversión estratégica de Air India y sus cinco subsidiarias. Un Mecanismo Alternativo Específico de Air India, encabezado por el Ministro de Finanzas Arun Jaitley, está trabajando en las modalidades.  AIRWAYS® AW-Icon TXT

Government determines privatization of Air India

The government of India is determined to privatize Air India and its subsidiary companies

Union Aviation Minister Ashok Gajapathi Raju said that the Government of India did not want Air India to become extinct as Kingfisher Airlines and wanted it to serve the nation, the State Minister of Civil Aviation, Jayant Sinha, said that there is no proposal to reconsider the decision on the privatization of Air India that had an outstanding debt of R $ 51,890 crore. Both ministers gave these statements during the parliament session in Lok Sabha on Thursday.

The government has already begun the divestment process of the national company. A ministerial committee headed by Finance Minister Arun Jaitley is investigating the issue of the divestment of Air India and anyone, including parliamentarians, can give his opinion to this panel, said the Minister of Aviation. In its June year, the union’s cabinet had approved the divestment of debt-laden Air India, but the final modalities, including the amount of the stake sale, would be decided by a group of ministers led by the finance minister.

Surviving with taxpayers’ money, Air India has been on the red for a long time and several proposals have been made, including the recommendation of the Niti Aayog government for a full privatization. Kingfisher Airlines was founded in 2003 by liquor tycoon Vijay Mallya. The airline was suspended by the General Directorate of Civil Aviation after it failed to address the regulator’s concerns about its operations. Kingfisher Airlines also defaulted on loans from several Indian banks amounting to R $ 9,000 crore.

The total of outstanding loans of Air India as of September 30, 2017 is Rs 51,890 crore according to the provisional figures cited by Sinha. From this, the aircraft loans represent Rs 18,364 crore and the working capital loans are Rs 33,526 crore. In 2016-17, the airline had a net loss of Rs. 3,643 crore, while operating income increased to Rs. 215 million rupees, according to the provisional figures.

The government also informed Parliament that direct recruitment in Air India had been banned for non-operational categories of employees and that the total number of regular employees of Air India in November 2017 is approximately 14,006 from approximately 32,600 at the time of its merger in August 2007. On June 28, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) gave its approval in principle for the strategic divestment of Air India and its five subsidiaries. An Air India Specific Alternative Mechanism, led by Finance Minister Arun Jaitley, is working on modalities.  A \ W

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सरकार एयर इंडिया के निजीकरण को निर्धारित करती है

भारत सरकार एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों को निजीकरण करने के लिए निर्धारित है

केंद्रीय उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि भारत सरकार एयर इंडिया को किंगफिशर एयरलाइंस के रूप में विलुप्त होने नहीं चाहती थी और चाहती थी कि वह देश की सेवा करे, नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एयर इंडिया के निजीकरण पर फैसला 51,8 9 0 करोड़ रुपये के आर दोनों मंत्रियों ने गुरुवार को लोकसभा में संसद सत्र के दौरान ये बयान दिए।

सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली एक मंत्री समिति, एयर इंडिया के विनिवेश के मुद्दे की जांच कर रही है और सांसदों सहित किसी को भी इस पैनल पर अपनी राय दे सकता है। अपने जून के वर्ष में, यूनियन के कैबिनेट ने कर्ज से लदी हुई एयर इंडिया के विनिवेश को मंजूरी दी थी, लेकिन हिस्सेदारी बिक्री की राशि सहित अंतिम रूपरेखाओं का निर्णय वित्त मंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह द्वारा किया जाएगा।

करदाताओं के पैसे के साथ जीवित रहना, एयर इंडिया लंबे समय से लाल रंग में रही है और पूर्ण निजीकरण के लिए नीती आयोग सरकार की सिफारिश सहित कई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। किंगफिशर एयरलाइंस 2003 में शराब टाइकून विजय माल्या ने स्थापित की थी। एयरलाइंस को सिविल एविएशन के जनरल डायरेक्टोरेट द्वारा निलंबित कर दिया गया था क्योंकि इसके संचालन के बारे में नियामक की चिंताओं को दूर करने में विफल रहा है। किंगफिशर एयरलाइंस ने कई भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपये के ऋण के लिए भी चूक कर दी है।

सिन्हा द्वारा उद्धृत अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर, 2017 तक एयर इंडिया के कुल बकाया ऋण 51,8 9 0 करोड़ रुपए हैं। इससे, विमान ऋण 18,364 करोड़ रुपये का प्रतिनिधित्व करते हैं और कार्यशील पूंजी ऋण 33,526 करोड़ रुपये हैं। 2016-17 में एयरलाइन का शुद्ध घाटा था। 3,643 करोड़ रुपये, जबकि परिचालन आय में रु। अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक 215 मिलियन रूपये

सरकार ने संसद को बताया कि एयर इंडिया में सीधी भर्ती कर्मचारियों के गैर-परिचालन श्रेणियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था और नवंबर 2017 में एयर इंडिया के कुल नियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग 14,600 थी, जो लगभग 32,600 थी, जो अगस्त 2007 में हुई थी। 28 जून को, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने एयर इंडिया और उसके पांच सहायक कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश के लिए सिद्धांत में इसकी मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में एक एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र, रूपरेखा पर काम कर रहा है।  A \ W

 

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SOURCE:  Airgways.com
DBk: Hindi.thequint.com / Wikimedia.org / Airbus.com / Ft.com
AW-POST: 201712281555AR

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